कृषी क्षेत्रातील महत्वाच्या विधेयकांना लोकसभेत गुरुवारी मंजुरी देण्यात आली. विरोधकांच्या जोरदार विरोधानंतरही कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आली.
हे नवीन कायदे लागू झाल्यास कृषी क्षेत्रही भांडवलदारांच्या किंवा कॉर्पोरेट कुटुंबांच्या हातात जाईल आणि याचा शेतकऱ्यांना फटका बसेल. एपीएमसी मार्केट संपुष्टात येतील, मोदी सरकारचे कायदे शेतकरी आणि शेतमजूरांवर घातक प्रहार आहेत. यामुळे त्यांना MSP चा हक्कही मिळणार नाही आणि नाईलाजाने शेतकऱ्याला त्याची जमीन भांडवलदारांना विकावी लागेल. मोदीजींचं शेतकऱ्यांच्या विरोधातलं आणखी एक षड्यंत्र आहे.
APMC बाहेर विक्री झाल्यास 'बाजार शुल्क' न मिळाल्याने राज्यांचं नुकसान होईल.
बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, आडते यांचं काय होणार?
किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल
e-NAM सारख्या ई-ट्रेडिंग यंत्रणा बाजारांवर अवलंबून असतात. बाजारच नामशेष झाले तर त्या कशा चालतील?
हे झालं कृषीमालाबद्दल.
दुसरं विधेयक कंत्राटी शेतीबद्दल बोलतं. शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केलेली आहे. शेती क्षेत्राचं उदारीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे असंही म्हटलं जातंय; पण यात खरंच शेतकरी फायदा करून घेऊ शकतील का हा खरा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
कंत्राटी व्यवस्थेत शेतकरी सक्षमपणे वाटाघाटी करू शकतील का?
अनेक लहान-लहान शेतकऱ्यांशी करार करण्यात व्यावसायिक रस दाखवतील का?
या तरतूदींमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसानच होईल.
मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील.
शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावं लागेल आणि कमी किंमत मिळण्याचीही भीती.
कांदा निर्यातबंदी सारख्या निर्णयांमुळे हा कायदा अंमलात आणला जाईल का याबद्दल साशंकता आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात विकेल ते पिकेल ता तंत्राने नीळ उत्पादक शेतकऱयांची पिळवणूक झाल्याचा इतिहास आहे. निळ उत्पादन करणाऱ्या शेतकर्यासाठी महात्मा गांधींनी केलेल्या सत्याग्रहाची आठवण येते.
या कायद्यास आम आदमी पार्टी चा विरोध आहे. हा कायदा सरकारने मागे घ्यावा अशी पक्षाची मागणी आहे.
रघुनाथदादा पाटील
जिल्हाध्यक्ष
आम आदमी पार्टी, जिल्हा औरंगाबाद




कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा