जोरदार विरोधानंतरही कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आली.

 कृषी क्षेत्रातील महत्वाच्या विधेयकांना लोकसभेत गुरुवारी मंजुरी देण्यात आली. विरोधकांच्या जोरदार विरोधानंतरही कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आली.

हे नवीन कायदे लागू झाल्यास कृषी क्षेत्रही भांडवलदारांच्या किंवा कॉर्पोरेट कुटुंबांच्या हातात जाईल आणि याचा शेतकऱ्यांना फटका बसेल. एपीएमसी मार्केट संपुष्टात येतील, मोदी सरकारचे कायदे शेतकरी आणि शेतमजूरांवर घातक प्रहार आहेत. यामुळे त्यांना MSP चा हक्कही मिळणार नाही आणि नाईलाजाने शेतकऱ्याला त्याची जमीन भांडवलदारांना विकावी लागेल. मोदीजींचं शेतकऱ्यांच्या विरोधातलं आणखी एक षड्यंत्र आहे.

APMC बाहेर विक्री झाल्यास 'बाजार शुल्क' न मिळाल्याने राज्यांचं नुकसान होईल.

बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, आडते यांचं काय होणार?

किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल

e-NAM सारख्या ई-ट्रेडिंग यंत्रणा बाजारांवर अवलंबून असतात. बाजारच नामशेष झाले तर त्या कशा चालतील?

हे झालं कृषीमालाबद्दल.

दुसरं विधेयक कंत्राटी शेतीबद्दल बोलतं. शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केलेली आहे. शेती क्षेत्राचं उदारीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे असंही म्हटलं जातंय; पण यात खरंच शेतकरी फायदा करून घेऊ शकतील का हा खरा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.

कंत्राटी व्यवस्थेत शेतकरी सक्षमपणे वाटाघाटी करू शकतील का?

अनेक लहान-लहान शेतकऱ्यांशी करार करण्यात व्यावसायिक रस दाखवतील का?

या तरतूदींमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसानच होईल.

मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील.

शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावं लागेल आणि कमी किंमत मिळण्याचीही भीती.

कांदा निर्यातबंदी सारख्या निर्णयांमुळे हा कायदा अंमलात आणला जाईल का याबद्दल साशंकता आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात विकेल ते पिकेल ता तंत्राने नीळ उत्पादक शेतकऱयांची पिळवणूक झाल्याचा इतिहास आहे. निळ उत्पादन करणाऱ्या शेतकर्यासाठी महात्मा गांधींनी केलेल्या सत्याग्रहाची आठवण येते.

या कायद्यास आम आदमी पार्टी चा विरोध आहे. हा कायदा सरकारने मागे घ्यावा अशी पक्षाची मागणी आहे.

रघुनाथदादा पाटील

जिल्हाध्यक्ष

आम आदमी पार्टी, जिल्हा औरंगाबाद

38Rameshwar Kale, Rajendra Jagdale Patil and 36 others

8 Comments

1 Share

Like

Comment

Share

अस्वस्थ वर्तमान अन युवाशक्ति

रस्त्यावर फारशी वर्दळ नसतांना देखील अखंड हॉर्न  वाजवणारी मुलं कशी जन्माला घातली असतील?

एवढी करंटी पिढी कशी जन्माला आली असेल?

सतत गोंगाट करणारी आणि हिडीस हैदोस घालणारी मुलं वाढवणारे आईबाप महान असतील नाही!

खुर्चीवरच्या माणसात माणूस उरलाच नाही! 

त्याचे सगळे नकार किंवा उर्मट हुंकार फक्त नोटा दाखवूनच अडवले जाऊ शकतात!

कार्बाईड शिवाय पिकवलेल्या केळी मिळतच नाही! अन्न व औषधी प्रशासन झोपलंय! 

आधीसारखंच चालू आहे! 

फक्त लोक बदलले! खुर्च्या त्याच! वृत्ती त्याच! ढिम्म प्रशासन! खेळ सामान्यांच्या जिवाशी!

या कर्कश्श वातावरणात बहूदा आपल्या दु:खाचा विसर पडत असावा...किंवा सभोवताली आपली कुणीच दखल घेत नाही ... किंवा आपल्या हताश अवस्थेचा बदला म्हणून ... कोणतं तरी मनसशास्त्रीय ऊत्तर असेलच....

म्हणून असे वागतात का आजकालचे युवक?

आपणही वर्गणी..(की खंडणी?) देऊन मोकळे  होतो, बाकी कुणी काहीही करो...आपण गांधीबाबाचे तीन माकडं बनून राहीलोत...एक गेंड्याची कातडी डोळ्यावर ओढून...प्रशासनातही हीच बावरलेली पिढी... नियम समजत नाही..कायद्याची जाण नाही...धार्मीक भावना तर एवढ्या ऊथळ झाल्यात की त्या कधीही दुखावतात या धर्मनिर्पेक्ष राज्यात...बाकी कितीही कायदे मोडले तरी चालतील...

सगळा बट्ट्याबोळ केलाय ... स्वातंत्र्य मिळालं नसतं तर किमान परकीय सत्तांशी लढायच तरी धेय असतं... आता कुणाशी लढावं? सरकारशी..राजकारण्यांशी? की आपापसात? आता गणपती समोर कोणते गाणे वाजवावे ह्यात सरकार काय दोष? अर्धे अधीक प्रश्न तर सामान्य माणूस आपल्या सद्सदविवेक बुद्धीने छान वागूनच सोडवू शकतो...

कसली करंटी पिढी जन्माला घातली ... ईतकी सुंदर गाणी , भजनं, भक्तीगीते, कवीता हाताशी असून सुद्धा 'बाबूराव बोलतोय किंवा कोंबडी पळाली' या प्रकारची हिडीस गाणी किंवा या चालीवरचा कर्कश्श गोंगाट ऐकावा लागतोय सकाळी सकाळी ...

ही आमची युवाशक्ती...अन हे आमचे ऊत्सव...

गणपती बाप्पा च्या पाठीशी बसून पत्ते खेळणारी आणि बाप्पाच्या पाठीशी पचापचा थुंकणारी युवाशक्ती....बाप्पाचे तर कान विटले असतील ही असली गाणी ऐकून...कानठळ्या बसून तर रिद्धी सिद्धी ही बाप्पाला विचारत असतील, " बाप्पा हे तुमचे भक्त तुम्हाला काय बहिरे समजतात का?"

तरी बरं तुमचे कान एवढे मोठे मोठे आहेत...

जागोजागी रस्ते अडवलेले...एवढाच ऊत्सव साजरा करायचा तर एखादं घर रिकामं करा किंवा भाड्याने घ्या...मैदानांवर करा ऊत्सव साजरा...

भारतातील रस्त्यांची व्याख्याच बहुदा काही वेगळी असावी...

अर्थव्यवस्था गेली तेल लावत! कंगनाचा मुद्दा महत्वाचा!

अर्थव्यवस्था गेली तेल लावत! कंगनाचा मुद्दा महत्वाचा! 

तिच्या मुद्द्याचा सर्व जनतेच्या जगण्याशी संबंध आहे?हा कसला जबाबदार मेडिया आणि सरकार! 

इलेक्ट्रॉनिक मेडिया विरुद्ध आंदोलन करावयाचे आहे. एवढे सजग पत्रकार आणि जागरूक माध्यमे काम करताहेत आपल्या लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून! किती अभिमानास्पद बाब आहे ही! (इथे उपरोध आहे हे लक्षात घ्यावे) 

कोविड १९ चा वाढता प्रादुर्भाव, अर्थव्यवस्था गाळात रुतलेली, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत चालू असलेला भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चे उग्र भयंकर रूप, आधीच नोटबंदी आणि जी एस टी ने कंबरडं मोड्लेलं, चार महिन्याचे लॉकडाउन असे कितीतरी प्रश्न आमच्या जगण्याचे लचके तोंडात असताना, माणसाला जगन अवघड होत असताना आमचा मेडिया विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक मेडिया जे दाखवतोय आणि जसा किंचाळत ते पाहून किळस येते आणि हतबलता वाढत जाते! पुढे काय वाढून ठेवलाय ते कळत नाही. कशावरही प्रश्नचिन्ह लावून हि जमात काही फुटकी भांडी एकत्र करून आदळआपट करायला लागते आणि त्याला चारचा म्हणून चघळत बसते हे काय आहे ते कळायला फार विद्वान असायची गरज नाहीये! 

सरकार पुरस्कृत बातम्या आणि माध्यमे हा कळीचा मुद्दा आहे. 

जनता हतबल आहे. वीज बिल वाढत आहे, आरोग्य सुविधा नाहीत वरून त्यात लुबाडणूक चालू आहे. हातास काम नाही. खाद्य तेल महागले आहे. शिक्षणाचा खोळंबा झालाय. घाबरलेली जनता अजूनच हताश झालीय. अशा वेळी समाजमन समजून उपाययोजना करणे हे लोकनियुक्त सरकारचे काम असायला हवे होते! पण तसे होताना दिसत नाही. भयंकर काळ आलाय हे मात्र खरे!