for more details : visit facebook page

 

राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा आणि हेक्टरी ५०,००० रुपयांची मदत करावी 

- रघुनाथदादा पाटील (जिल्हाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी, औरंगाबाद)

राज्यात पावसाची सुरुवात झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची पेरणी केली; आणि मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनची उगवण झाली नाही. याबाबत राज्यभर तक्रारी आल्यानंतर बियाणे व त्याच्या कंपन्यांची चौकशी करण्यात आली होती.  आणि बियाणे निकृष्ट दर्जाचे असल्यामुळे उगवण शक्ती कमी होती, त्यामुळे शेतकऱ्याला दुबार पेरणी करावी लागली, हे सत्य आहे.

त्यानंतर अनेक भागात दुबार पेरणी झाली, सोयाबीन सोबतच मुग, उडीद हे पिके बऱ्यापैकी आले होते, परंतु यावर्षी गेल्या दोन महिन्यात जोरदार वादळी पाऊस होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात आलेली पिके कापणी करण्यापूर्वी खराब झालीत. विदर्भ, मराठवाडा व इतर भागात सोयाबीन वर येलो मोजाक नावाची कीड आल्यामुळे सोयाबीनला लागलेल्या शेंगा भरल्याच नाहीत, ही वास्तविकता आहे. विदर्भ व मराठवाडा या भागात सोयाबीनचे उत्पादनचे (उतार) प्रमाण ही निम्म्यापेक्षा कमी येत आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. 

गेल्या महिन्यात अतिवृष्टीमुळे मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र इत्यादी भागातील कपाशीचे बोंड (पिक) सडण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. विदर्भातील संत्रा पिकाचे सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.

पूर्व विदर्भात ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटी मानव निर्मित पूर आल्यामुळे शेतकऱ्यांची पिके पाण्याखाली आली होती, तसेच गावातील नागरिकांच्या घरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, त्यांनाही पूर्ण पणे मदत मिळालेली नाही. जेथे मिळाली ती फारच तुटपुंजी आहे. एकूणच राज्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती विदारक आहे. त्यामुळे सरकार कडून शेतकऱ्यांना मदत मिळणे अतिशय गरजेचे आहे, म्हणून रघुनाथदादा पाटील ह्यांच्या नेतृत्वाखाली आम आदमी पार्टी औरंगाबाद ने मुख्यमंत्र्याना जिल्हाधिकार्यामार्फत आज निवेदन दिले. 

प्रमुख मागण्या

१. राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा,

२. प्रती हेक्टर दिल्ली सरकार प्रमाणे ५० हजार रुपये मदत जाहीर करावी

३. कपाशीचे पंचनामे करून अहवाल सादर करावेत,

४. सोयाबीन, धान व कपाशी खरेदी हेतू सरकारी यंत्रणा उभी करावी. 

   (मिनिमन सपोर्ट प्राईस नुसार सरकारी खरेदी चालू करावी)

५. पूर्व विदर्भात मानव निर्मित पूरामुळे झालेल्या नुकसानभरपाई कोकणाप्रमाणे मदत करण्यात यावी.

६. राज्यात जेथे जेथे फळबागांचे नुकसान झाले आहे, तेथे पंचनामे करून नुकसानभरपाई देण्यात यावी.

शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करून वरील मागण्या तातडीने मान्य कराव्यात अशी मागणी या वेळी करण्यात आली . 

यावेळी सोबत सदाशिव पाटील, अजबराव मानकर, रवींद्र जायभाये, रवींद्र पाटील, अंबादास काळे, सुदर्शन बारवाल, मजाझ खान आणि शेतकरी हजर होते. 

सदर बातमी आपल्या लोकप्रिय दैनिकात प्रसिद्ध व्हावी अशी विनंती! 

धन्यवाद !

"ध्यास पॉडकास्ट - मराठी कथा "

https://www.buzzsprout.com/686297

मित्रानो, अवघ्या ४ दिवसात सुरु झालेल्या

या पॉडकास्ट ला मिळालेला भरभरून प्रतिसाद पाहता एक गोष्ठ लक्षात आली कि रसिकांना मराठी गोष्टींची प्रचंड भूक आहे. दर्जेदार साहित्य, कथा, कादंबरी उपलब्ध असेल तर भरभरून प्रतिसाद मिळतो. या पूर्वीच १०,००० रसिकांपर्यंत पोहोचलेले पॉडकास्ट आता अँपल पॉडकास्ट, spotify , google , अमेझॉन ऑडिबल, या नामांकित प्लॅटफॉर्म वर ध्यास पॉडकास्ट उपलब्ध आहे. आणि हे सर्व शक्य झालं ते रसिकजन साहित्यप्रेमीमुळे... आम्ही खूप आनंदी आहोत! अजून नवीन नवीन कथा घेऊन येऊ! काही सत्य घटना, अनुभव, व्यक्तिचित्रे , भेटलेली माणसं .... या सर्वांवर भाष्य करणारे एपिसोड घेऊन येणार आहोत. तर मित्रानो ऐकत राहा! मित्राना सांगा! share करा! इतरांना आनंद मिळेल म्हणून आपापल्या फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्राम वर टॅग करा. तुम्हा सर्वांचे खूप खूप आभार! टीम : ध्यास पॉडकास्ट निर्मिती: ध्यास स्टुडिओ संकलन : पार्थ productions संपर्क : ९०२८०३७०५३ https://www.buzzsprout.com/686297

जोरदार विरोधानंतरही कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आली.

 कृषी क्षेत्रातील महत्वाच्या विधेयकांना लोकसभेत गुरुवारी मंजुरी देण्यात आली. विरोधकांच्या जोरदार विरोधानंतरही कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आली.

हे नवीन कायदे लागू झाल्यास कृषी क्षेत्रही भांडवलदारांच्या किंवा कॉर्पोरेट कुटुंबांच्या हातात जाईल आणि याचा शेतकऱ्यांना फटका बसेल. एपीएमसी मार्केट संपुष्टात येतील, मोदी सरकारचे कायदे शेतकरी आणि शेतमजूरांवर घातक प्रहार आहेत. यामुळे त्यांना MSP चा हक्कही मिळणार नाही आणि नाईलाजाने शेतकऱ्याला त्याची जमीन भांडवलदारांना विकावी लागेल. मोदीजींचं शेतकऱ्यांच्या विरोधातलं आणखी एक षड्यंत्र आहे.

APMC बाहेर विक्री झाल्यास 'बाजार शुल्क' न मिळाल्याने राज्यांचं नुकसान होईल.

बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, आडते यांचं काय होणार?

किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल

e-NAM सारख्या ई-ट्रेडिंग यंत्रणा बाजारांवर अवलंबून असतात. बाजारच नामशेष झाले तर त्या कशा चालतील?

हे झालं कृषीमालाबद्दल.

दुसरं विधेयक कंत्राटी शेतीबद्दल बोलतं. शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केलेली आहे. शेती क्षेत्राचं उदारीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे असंही म्हटलं जातंय; पण यात खरंच शेतकरी फायदा करून घेऊ शकतील का हा खरा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.

कंत्राटी व्यवस्थेत शेतकरी सक्षमपणे वाटाघाटी करू शकतील का?

अनेक लहान-लहान शेतकऱ्यांशी करार करण्यात व्यावसायिक रस दाखवतील का?

या तरतूदींमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसानच होईल.

मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील.

शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावं लागेल आणि कमी किंमत मिळण्याचीही भीती.

कांदा निर्यातबंदी सारख्या निर्णयांमुळे हा कायदा अंमलात आणला जाईल का याबद्दल साशंकता आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात विकेल ते पिकेल ता तंत्राने नीळ उत्पादक शेतकऱयांची पिळवणूक झाल्याचा इतिहास आहे. निळ उत्पादन करणाऱ्या शेतकर्यासाठी महात्मा गांधींनी केलेल्या सत्याग्रहाची आठवण येते.

या कायद्यास आम आदमी पार्टी चा विरोध आहे. हा कायदा सरकारने मागे घ्यावा अशी पक्षाची मागणी आहे.

रघुनाथदादा पाटील

जिल्हाध्यक्ष

आम आदमी पार्टी, जिल्हा औरंगाबाद

38Rameshwar Kale, Rajendra Jagdale Patil and 36 others

8 Comments

1 Share

Like

Comment

Share